(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हित संरक्षण सम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय समन्वय समिति रहनेछ ।
(२) समन्वय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख –संयोजक
(ख) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य मध्येबाट गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको महिला सदस्य –सदस्य
(ग) गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्याक वा स्रोत व्यक्तिमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर
कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेको व्यक्ति –सदस्य
(घ) गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालको चिकित्सक –सदस्य
(ङ) स्थानीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख –सदस्य
(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत संघ संस्थाहरुमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा
नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि –सदस्य
(छ) गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समन्वय समितिले मनोनयन गरेको
एक जना महिला सहित तीन जना –सदस्य
(ज) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्बन्धित विषय हेर्ने कार्यालयको कार्यालय प्रमुख –सदस्य
(झ) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी –सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा समन्वय समितिलेत्यस्तोसदस्यलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।